जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अशा शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्याची सन 1982-83 पासून राबविण्यात येत असलेली “ अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना) ” बदललेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आवश्यकता विचारात घेता ही योजना सुधारित करुन “ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ” या नावाने दि.5 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटक समाविष्ट करण्याबाबत दि.1 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेमध्ये सन 2024-25 या वर्षात खालील घटकांसाठी त्यापुढे नमूद रकमेच्या उच्चतम मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय राहील. 1) नवीन सिंचन विहीर:- उच्चतम अनुदान मर्यादा: रु.4 लाख 2) जुनी विहीर दुरुस्ती:- उच्चतम अनुदान मर्यादा: रु.1 लाख 3) शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण:- उच्चतम अनुदान मर्यादा: राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या प्रचलित आर्थिक मापदंड व शेततळ्याच्या आकारमानानुसार परिगणित होणाऱ्या रकमेच्या किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के किंवा...

राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरण-2019 अंतर्गत अनेक नाविन्यपूर्ण योजना व कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतले आहेत. सूक्ष्म व लघु उपक्रमांना चालना देण्यासाठी तसेच राज्यात व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना जाहीर केली आहे. योजनेचा उद्देश:- राज्यातील युवक/युवतींच्या सर्जनशिलतेला वाव मिळून राज्यात स्वयंरोजगारास पूरक वातावरण तयार करणे, त्याद्वारे राज्यात ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून प्रकल्प उभारणीस हातभार लावणे. पात्रता व अटी:- राज्यात स्थानिक अधिवास असलेल्या व किमान 18 से 45 वयोगटातील स्वयंरोजगार करू इच्छिणारे उमेदवार. विशेष प्रवर्गासाठी (अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक, इ.मा.व., वि.जा., अ.ज., अल्पसंख्याक) 5 वर्षांची अट शिथिल, रु.10 लाखावरील प्रकल्पांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता 7 वी पास व रू.25 लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान 10 वी पास, अर्जदाराने यापूर्वी अनुदान समाविष्ट असलेल्या राज्य तसेच केंद्र श...