नोंदणी न करणाऱ्या कृत्रिम रेतन संस्थांवर होणार कडक कारवाई पशुसंवर्धन आयुक्तांचे आदेश
ठाणे, दि.20(जिमाका) :- राज्यातील गाई आणि म्हशींच्या जातींमध्ये गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी तसेच प्रजनन प्रक्रियेवर कायदेशीर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३ " लागू केला आहे. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊनही अद्याप क्षेत्रीय स्तरावरील अनेक खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादात्यांनी आणि संबंधित संस्थांनी 'महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे' आपली अधिकृत नोंदणी केलेली नाही. ही गंभीर बाब समोर आल्यानंतर पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी अधिनस्त अधिकारी वर्गाला कडक निर्देश देत, अशा अनधिकृत आणि नियमबाह्य काम करणाऱ्या सेवादात्यांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यामध्ये या महत्त्वपूर्ण कायद्याची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूंचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित चालणाऱ्या गैरप्रकारांना पूर्णपणे आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. नव्या नियमांनुसार राज्यातील सर्व ...