जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

  ठाणे,दि.30 (जिमाका) :- हरित ऊर्जा , स्वच्छ पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी " Go Green India" आणि "सस्टेनेबल मोबिलिटी" ही संकल्पना मांडली आहे. त्या दिशेने सक्रिय कार्य करण्याचे ठरवून , महाराष्ट्र संशोधन , उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) , पुणे यांच्या माध्यमातून राज्यभरात ईव्ही ( Electric Vehicle) चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय प्रोत्साहन उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून युवक , महिला उद्योजक , स्वयं सहाय्यता गट , एमएसएमई घटक तसेच ग्रामीण भागातील इच्छुक उद्योजकांना ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय उभारण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण , तांत्रिक मार्गदर्शन , व्यवसाय सल्ला आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. देशामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढत असून आगामी काळात ईव्ही चार्जिंग स्टेशनचे मोठे जाळे उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता पेट्रोल पंप प्रमाणे अनेक ठिकाणी ईव्ही चार्जिंग स्टेशनची नितांत गरज आहे. महाराष्ट्रामध्येही या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध ह...

  ठाणे,दि.30(जिमाका) :- भारत सरकार, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन (सहावी सुधारणा) नियम, 2026 अन्वये केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम ५२, ६२, १७४, १७६, १७७, १८१, १८२ व १८ 9 तसेच Form-38 मध्ये महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सदर सुधारणा अधिसूचना क्रमांक G.S.R. 349(E) अन्वये दि.08 मे 2026 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्या असून त्याच दिनांकापासून अंमलात आलेल्या आहेत. सदर सुधारणांमधील प्रमुख बदल पुढीलप्रमाणे आहेत :- (अ) ज्या कार्यक्षेत्रात Automated Testing Station (ATS) कार्यान्वित आहे, त्या क्षेत्रातील Light Motor Vehicle वर्गातील वाहनांची फिटनेस तपासणी केवळ ATS मार्फतच करणे अनिवार्य. (ब) नवीन Non-Transport Vehicle साठी नोंदणीच्या वेळी स्वतंत्र Fitness Certificate आवश्यक नाही, नोंदणी दिनांकापासून 15 वर्षे वाहन फिट मानण्यात येईल व त्यानंतर प्रत्येक 5 वर्षांनी नूतनीकरण. (क) फिटनेस तपासणीवेळी वाहनाचा किमान 10 सेकंदांचा Geo-Tagged व्हिडिओ Mobile Application द्वारे Capture व Upload करणे बंधनकारक. (ड) ATS Slot Booking च्या वेळी Insurance ...

  ठाणे,दि.30 (जिमाका) :- मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे   आर.डी. सावंत यांच्या आदेशानुसार ठाणे जिल्ह्यातील पक्षकार यांना आवाहन करण्यात येते की, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे समाधान समारोह २०२६ (SAMADHAN SAMAROH) या अंतर्गत २१, २२ आणि २३ ऑगस्ट, २०२६ रोजी विशेष लोकअदालत (SPECIAL LOK ADALAT) चे आयोजन केले आहे. त्यानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्याकडील प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमधील पक्षकारांना लोकअदालतपूर्व तडजोड तसेच प्रकरण लोकअदालतमध्ये ठेवणेकामी संमती दर्शविण्याकरीता या प्राधिकरणामार्फत नोटीसेस पाठविण्यात आलेल्या असून मा. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांतील ठाणे जिल्ह्यातील/इतर जिल्ह्यातील संबंधीत पक्षकारांना तडजोड पूर्व चर्चा करण्याकरीता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे, न्याय सेवा सदन इमारत, पहिला मजला, जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे आवार येथे प्रत्यक्ष अथवा अभासी पध्दतीने संपर्क करण्यास कळविलेले आहे. तरी, संबंधीत पक्षकारांनी समाधान समारोह 2026 (SAMADHAN SAMAROH) या उपक्रमामध्ये मोठ्या प्रमा...

  ठाणे,दि.30 (जिमाका) :- महाराष्ट्र शासन, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व जिल्हा परिषद, सांगली अंतर्गत कार्रत शासकीय प्रौढ दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह ही संस्था प्रौढ दिव्यांगासाठी मोफत प्रशिक्षण देणारी पश्चिम महाराष्ट्रातील एकमेव शासकीय संस्था आहे. या संस्थेतील प्रशिक्षण वर्गांना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई ची शासन मान्यता आहे.या संस्थेला अखिल भारतीय स्तरावरील FICCI AWARD 1999 हा प्राप्त झालेला आहे. सन 2026-27 या चालू शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत प्रवेश देणे सुरु आहे. माफक जागा असल्याने त्वरीत संपर्क साधा. प्रवेशासाठी नियम अटी व सवलती. 1.अभ्यासक्रमाचे नांव - अ) सर्टिफिकेट इन कॉम्युटर ऑपरेशन वुईथ एम.एस.ऑफिस (संगणक कोर्स). शैक्षणिक पात्रता - किमान इ.8वी पास. अभ्यासक्रमाचे नांव - ब) मोटार अॅन्ड आमेंचर वायडींग, सबमर्सिबल पंप सिंगल फेज, (इलेक्ट्रीक कोर्स). शैक्षणिक पात्रता - किमान इ.9 वी पास. 2. वयोमर्यादा : 16 ते 40 वर्ष. 3. प्रशिक्षण कालावधी : 1 वर्ष. 4. फक्त दिव्यांग मुलांनाच प्रवेश दिला जातो. 5 . सोई व सवलती –...

    ठाणे,दि.30(जिमाका):- एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजना महाराष्ट्र राज्यातील 34 जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येत असून सन 2026-27 अंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रु.19.11 कोटी रक्कमेचा कार्यक्रम मंजूर आहे. खालील नमूद केलेल्या घटकांचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचे महाडीबीटी पोर्टलवर ( https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin ) अर्ज करण्यासाठी आव्हान करण्यात येत आहे. बाब - लहान रोपवाटीका (0.40 ते 1 हे), आर्थिक मापदंड रु.- 2 0 लाख/हे., अर्थसहाय्य दर - रु.10.00 लाख पर्यंत (खाजगी क्षेत्र). बाब - मोठी रोपवाटीका   (1 ते 2 हे.), आर्थिक मापदंड रु.- 3 0 लाख/हे., अर्थसहाय्य दर - रु.24.00 लाख पर्यंत (खाजगी क्षेत्र). फळपिके - प्रति लाभार्थी क्षेत्रमर्यादा - 2 हे. पर्यंत बाब - स्ट्रॉबेरी , ड्रॅगनफ्रुट , पॅशन फ्रुट , किवी , द्राक्ष , खजूर (टिश्यू कल्चर), आर्थिक मापदंड रु.- 2 लाख ते 6.75 लाख / हे., अर्थसहाय्य दर - रु.0.80 लाख ते रु.2.70 लाख प्रति हे. बाब - केळी आणि अननस (सकर्स) - ठिबक सिंचनाशिवाय...