बॅंकांमार्फत संशयास्पद व्यवहारांवर नजर निवडणूक यंत्रणेस तात्काळ माहिती देण्याचे निर्देश

बॅंकांमार्फत संशयास्पद व्यवहारांवर नजर

निवडणूक यंत्रणेस तात्काळ माहिती देण्याचे निर्देश

ठाणे दि. 26(जिमाका): आगामी लोकसभा निवडणूकी दरम्यान मतदारांना प्रलोभन देणे वा अन्य हेतूने केल्या जाणाऱ्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी बॅंकांमधून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे संशयास्पद व्यवहार आढळून आल्यास बॅंकांनी तात्काळ निवडणूक यंत्रणेस कळवावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी आज सर्व बॅंक अधिकाऱ्यांना दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात या संदर्भात सर्व बॅंक अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेश नार्वेकर , निवडणूक उपजिल्हाधिकारी अपर्णा सोमाणी, तहसिलदार सर्जेराव म्हस्के तसेच संबंधित नोडल अधिकारी उपस्थित होते. 

यावेळी बॅंक अधिकाऱ्यांना सुचना देण्यात आली की, ज्या आर्थिक व्यवहारातून उलाढाल होणारी रक्कम ही मतदारांना लाच देण्यासाठी व प्रलोभन देण्यासाठी वापरली जाऊ शकते अशा सर्व संशयास्पद व्यवहारांवर बॅंकांमार्फत नजर ठेवण्यात येणार आहे. अशा सर्व संशयास्पद व्यवहारांची माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना तात्काळ द्यायची आहे. या संदर्भात महत्त्वाचे सहा मुद्दे याप्रमाणे- कोणत्याही व्यक्तीच्या बॅंक खात्यातून रोख रक्कम काढल्याबद्दल संशयास्पद व्यवहार,  एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम विलक्षण संशयास्पद  रितीने जमा करणे किंवा काढणे, एकाच वेळी एका विशिष्ट खात्यातून अनेक व्यक्तींच्या खात्यावर रक्कम हस्तांतरीत होणे, उमेदवारांच्या पती/पत्नीच्या/ अवलंबित व्यक्तींच्या  खात्यातून एक लाखांपेक्षा अधिक रकमांचे व्यवहार होणे (जमा करणे किंवा काढणे) याबाबत बॅंकांनी तात्काळ माहिती द्यावी असे निर्देश देण्यात आले. या व्यतिरिक्त 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांची माहिती आयकर विभागास द्यावी,  बॅंकांची रोकड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची वा त्रयस्थ संस्थांची माहिती , तपशिल आदी कागदपत्रे वाहनासोबत ठेवणे बंधनकारक, रोकड वाहतुक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ओळखपत्रे सोबत ठेवणे, तसेच निवडणूक आयोगाच्या सुचनेनुसार उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चासाठी उघडावयाच्या स्वतंत्र बॅंक खाते उघडण्याची तत्पर सेवा उमेदवारांना द्यावी, अशा सुचनाही देण्यात आल्या.

प्रिंटींग प्रेस, हॉटेल्स, बार, ढाब्यांवरही नजर

लोकसभा निवडणूक ही निष्पक्ष व निर्भय वातारवणात व्हावी यासाठी निवडणूक आयोग विविध घटकांवर नजर ठेवून आहे. त्यात प्रामुख्याने प्रिंटींग प्रेस, हॉटेल्स, ढाबे, बार आदींचा समावेश आहे. यासंदर्भात संबंधित व्यावसायिकांसमवेत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हानिवडणूक अधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी संबंधितांना सुचना दिल्या.

हॉटेल व्यावसायिकांनी राजकीय पक्षांनी कार्यकर्त्यांना, नेत्यांच्या निवासासाठी केलेल्या व्यवस्थेबाबत माहिती द्यावी, सर्व बिले ही प्रमाणित करुन द्यावीत, त्याच प्रमाणे बार व ढाब्यांवर होणाऱ्या मद्यविक्रिचाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत लक्ष ठेवले जाणार आहे. 

छपाई व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांनी राजकीय पक्षांचे प्रचारसाहित्य, हॅण्डबिले आदी छपाईचे काम करतांना त्याची माहिती खर्च निरीक्षकांना द्यावयाची आहे, असे निर्देश यावेळी श्री. नार्वेकर यांनी दिले.

00000