ठाणे जिल्ह्यासाठी ४७५ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता अखर्चित निधीस जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश

ठाणे दि. २०जिमाका : जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत ठाणे जिल्ह्यासाठी सन २०२०-२१ च्या ३३२.९५ कोटी रुपयांच्या आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतर्गत ७१.१२  कोटी रुपयांच्या तसेच समाज कल्याण विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत ७०.७३ अशा एकूण ४७५ कोटी कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच २०१९-२० च्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास देखील मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध विभागांना देण्यात निधी वेळेत खर्च करावा. अखर्चित निधीस जबाबदार असणाऱ्या संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला यावेळी  जिल्हापरिषद  अध्यक्ष दिपाली पाटील, खासदार श्री.कपिल पाटील. श्रीकांत शिंदे, आमदार   श्री.रईस शेख, श्री.बालाजी किणीकर,  कुमार आयलानी,  श्री. गणपत गायकवाड, श्री.रविंद्र चव्हाण, श्री.प्रमोद पाटील,.श्री.संजय केळकर,.श्री. शांताराम मोरे, श्री.किसन कथोरे, श्री राजू पाटील, रवींद्र फाटक  जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर,मुख्यकार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनावणे उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना श्री शिंदे म्हणाले लोककल्याणाच्या योजनांच्या अनुषंगाने यंत्रणांना प्राप्त झालेला निधी वेळेत खर्च करून विहित मुदतीत विकासकामे पूर्ण करावीत. पुरेसा निधी देवूनही विकासकामे प्रलंबित राहिल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकींना अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

ठाणे जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण सुरु आहे. सदर भागामध्ये अग्निशमन यंत्रणा उपलब्ध नाहीत यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिल्या.

घरगुती वापरासाठी सौर उर्जा एक चंगला पर्याय आहे. यासाठी ठाणे जिल्ह्याचा  नकाशा तयार करावा तसेच सौर उर्जा वापराबाबत जनजागृती करावी अशा सूचना त्यांनी संबधित विभागांना दिल्या.

ठाणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर निसर्ग संपदा आणि पर्यटन स्थळे आहेत. या पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यासाठी  आराखडा तयार करण्याबरोबर जिल्हास्तरीय पर्यटन विकास समिती गठीत करण्याचे आदेशही पालकमंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

ठाणे जिल्ह्याच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गिर्यरोहक गिर्यारोहणासाठी येत असतात. याठिकाणी अनेकदा अपघात होतात. त्यासाठी जिल्हाप्रशासनाने एक धोरण तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे श्री शिंदे यांनी यावेळी नमूद केले.

जिल्ह्यातील पाणीसाठा वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून नवीन पाणीसाठे तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले. उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्यातील गाळ काढणे, खोलीकरण करणे आदी कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

ठाणे जिल्हा परिषदेचा वनराई बंधाऱ्यांचा उपक्रम अतिशय कौतुकास्पद असून यामुळे शेतकऱ्याला  दुबार पिके घेणे शक्य झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात याव्यात. तसेच कमी श्रम आणि भांडवलात अधिक उत्पन्न देणाऱ्या उपक्रमांविषयी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. शेतकऱ्याचे समाधान हे सर्वात महत्वाचे असल्याचे श्री शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.  

यावेळी खा. कपिल पाटील यांनी ठाणे-कल्याण-भिवंडी येथील विविध पायाभूत सुविधा, बेकायदेशीर बांधकामे, साकावसाठी निधी अशा विविध सूचना केल्या. पुलांची कामे , शाळा इमारती, विविध कारणांसाठी निधी खर्च होण्याचे प्रमाण यावर प्रशासनाला सुचना केल्या.

पर्यटन व धार्मिक स्थळी जास्तीतजास्त सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करावी   अशी मागणी आ. किसान कथोरे यांनी केली.

बीएसयुपीमधील घरांचे वाटपही पालिकेने लवकरत लवकर करण्यासाठी पाऊले टाकावीत अशी सुचना खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे आणि आ. गणपत गायकवाड  यांनी केल्या. 

मलंगगडचा विकासाबाबत अंमलबजावणी करावी असेही खा. शिंदे  यांनी सांगितले. आ. रवींद्र चव्हाण यांनी  कल्याण येथीळ वाहतूक कोंडी आणि रस्त्याची कामे या अनुषंगाने सूचना केल्या.

आमदार संजय केळकर यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत अधिक सुधारणा कराव्यात अशी मागणी केली. सर्वश्री आमदार दौलत दरोडा, शांताराम मोरे. रईस शेख, राजू पाटील   यांनी आपल्या मतदार संघातील विकासकामांच्या अनुषंगाने समस्या मांडल्या.

जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी आपल्या प्रास्ताविकात जिल्ह्यपुढील विविध आव्हानांमध्ये प्रशासन हे लोकप्रतिनिधींच्या हातात हात घालून काम करीत राहील असे सांगितले.

जिल्हा नियोजन अधिकारी अमोल खंडारे यांनी बैठकीचे सूत्रसंचालन केले.