मनोधैर्य योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य घेवून साक्ष फिरविणाऱ्या महिलेवर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ठाणे कडून वसुलीची कारवाई

 

ठाणे,दि.07(जिमाका :-  बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणारी पीडित महिला न्यायालयात फितूर झाल्याने शासनाकडून मिळालेली एक लाख रुपयांची मदत तिला परत करावी लागणार आहे. बलात्कार पीडित म्हणून पुनर्वसनासाठी शासनाकाकडून तिला ही मदत देण्यात आली होती. मात्र तिच्या फितूरीमुळे आरोपीची निर्दोष सुटका झाल्याने तिला दिलेली रक्कम आता परत घेतली जाणार असून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून तशी तिला नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

कल्याण येथील 40 वर्षीय (घटना घडली तेव्हाचे वय) महिलेचे पती मनोरुग्ण होते. या कारणाने तिने उपचारासाठी त्यांना ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात 2017 मध्ये दाखल केले होते. या संधीचा फायदा घेऊन तिच्या दिराने घराच्या हिश्श्यावरून तिच्याशी हुज्जत घातली आणि घरात एकटी असताना तिच्यावर बलात्कार केला. कोणाकडे वाच्चता केल्यास जीवे मारण्याची धमकी देत तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले. याबाबत तिने कल्याण पोलीस ठाण्यात दिराच्या विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. पीडितेला शासनाच्या मनोधैर्य योजनेचा लाभ व्हावा, यासाठी पोलिसांमार्फत हे प्रकरण ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आले असता मनोधैर्य समितीने 2022 मध्ये तिला एक लाख रुपयांची मदत मंजूर केली होती. शासन निर्णयाप्रमाणे 25 हजार रुपये पिडीतेच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते, तर उर्वरित 75 हजारांची रक्कम तिच्या नावे बँकेत मुदत ठेवीमध्ये ठेवण्यात आली होती.  ही मुदत ठेवीमधील रक्कम मुदतीपूर्व मिळण्यासाठी पिडीतेने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. ईश्वर सूर्यवंशी यांनी प्रकरणाची खातरजमा करण्यासाठी संबंधित न्यायालयाकडून तिचा झालेला जबाब व निकालपत्र मागवले. तेव्हा असे निदर्शनास आले की, जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी दरम्यान तिने सरकार पक्षास मदत केलेली नाही व तिच्या साक्षीमध्ये अशी घटना घडली नसल्याचे तिने न्यायालयासमोर सांगितले व त्यामुळे न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष सुटका केली. दिराची सुटका झाल्यानंतर ही महिला उर्वरित 75 हजार रुपये मिळावेत, यासाठी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाकडे आली व उर्वरित रक्कम त्वरित देणे बाबत तगादा लावला. परंतु, तिच्या जबाबाचे व न्यायनिर्णयाची पडताळणी केली असता ती फितूर झाल्याची बाब उघड झाली. हा सर्व प्रकार  प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत असलेल्या समिती समोर ठेवण्यात आला. या अर्थसहाय्यासाठी पिडीत महिला न्यायालयीन प्रकरणामध्ये तिच्या जबाबाशी एकनिष्ठ राहणे तसेच अभियोग पक्षास सहाय्य करणे बंधनकारक असते. शासन निर्णयाप्रमाणे पिडीतेने जबाब फिरविल्यास अदा करण्यात आलेली रक्कम शासन निणयाप्रमाणे पिडातेने जबाब फिरविल्यास अदा करण्यात आलेली रक्कम प्रचलित व्याजदरासह वसूल करण्याची तरतूद आहे. या प्रकरणातील तिच्या जबाब व सत्र न्यायालयाचा निकाल पाहून ही रक्कम तथाकथित पिडीतेकडून वसूल करण्याबाबत पुढील कार्यवाही करावी, असा आदेश जिल्हा समितीकडून पारित करण्यात आला. व त्यानुसार बँकखात्यातील मुदत ठेवीची रक्कम गोठवून तिने घेतलेले 25 हजार रुपये शासनाला परत करावेत, अशी नोटीस बजावली. आता हे पैसे तिच्याकडून वसूल केले जाणार आहेत.

काय आहे मनोधैर्य योजना :

बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार, अॅसिड हल्ला अशा घटनांमध्ये बळी पडलेल्या पीडितांची शारीरिक व मानसिक हानी झालेली असते. त्यातून त्यांना बाहेर काढून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे आर्थिक साहाय्य देण्याकरता 2013 सालामध्ये मनोधैर्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. व या योजनेचा लाभ खऱ्या गरजू पिडीते पर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. परंतु आर्थिक लाभ लाटण्यासाठी काही प्रमाणात खोटी प्रस्ताव दाखल होत असल्याची निदर्शनास येत आहे. तरी अशा बोगस प्रस्तावाची सखोल पडताळणी करून संबंधितावर

कारवाई होणे आवश्यक असते जेणेकरून ही योजना योग्य गरजू पीडितांपर्यंत पोहोचेल, अशी माहिती ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांनी दिली.

00000