नक्शा कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा -अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील

ठाणे,दि.21(जिमाका):- केंद्र शासनाने नक्शा या पथदर्शी प्रकल्पासाठी राज्यातील 10 नगरपरिषदांची निवड केली आहे. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ तालुक्यातील कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेची निवड करण्यात आली आहे. नगर परिषदेच्या क्षेत्रातील नगर भूमापनाची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी भूमी अभिलेख, केंद्र शासनाचा भूमी संसाधन विभाग, सर्व्हे ऑफ इंडिया व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या मदतीने हा पथदर्शी नक्शा प्रकल्प यशस्वी करण्यात येणार आहे. ठाणे जिल्हा/ कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद हद्दीतही नक्शा कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

नक्शा कार्यक्रमासंबंधीचा आढावा घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख नितीन पाटील, अंबरनाथ उप अधीक्षक भूमी अभिलेख सुवर्णा पाटील, कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्र शासनाच्या नक्शा या पथदर्शी प्रकल्पासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असून पोलीस अधीक्षक, आयुक्त महानगरपालिका, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, सहायक संचालक, नगर रचना विभाग, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, अंबरनाथ, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद कुळगांव-बदलापूर, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य आहेत.

यामध्ये अंबरनाथ तालुक्यातील कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेमधील एकूण 12 गावे, कुळगाव, बदलापूर, कात्रप, शिरगाव, मांजर्ली, जोवेली, खरवई, माणकिवली, बेलवली, एरंजाड, सोनिवली, वालिवली यांचा समावेश आहे.

कार्यक्रमाचे उद्दीष्टे व कार्यकक्षा:-

सर्व मालमत्तांचे GIS प्रणालीवर आधारित सर्वेक्षण, रेखांकन आणि मूल्यांकन करणे. शहरी नियोजनासाठी आवश्यक बेस मॅप तयार करून स्थानिक स्वराज संस्थांना उपलब्ध करून देणे. प्रत्येक मिळकतीचा नकाशा तयार करणे, तसेच बहुमजली इमारतींतील प्रत्येक स्वतंत्र भागाचा अधिकार अभिलेख तयार करणे. प्रत्येक घर, रस्ता, गल्ली, जलसंस्था (जसे की नदी, नाला इत्यादी) आणि सरकारी मिळकतींचे GIS आधारीत नकाशे तयार करून त्यांना अंतिम नगर भूमापन क्रमांक देणे. महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, 1966 आणि नगर भूमापन नियम पुस्तिकेच्या तरतुदीनुसार स्थानिक स्वराज संस्थेतील प्रत्येक मिळकतीची मिळकत पत्रिका तयार करून सनद तयार करणे आणि वाटप करणे. GIS प्रणालीवर आधारित मालमत्ता कर नोंदवही (Property Tax Register) अद्ययावत करणे. शासनाच्या व स्थानिक स्वराज संस्थाच्या मालकीच्या मिळकतींचे रजिस्टर अद्ययावत करणे. नागरिकांना GIS आधारीत धारक हक्काचा भूमि अभिलेख देऊन त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे.

कार्यक्रमाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी फायदे:-

GIS नकाशा कोणत्याही नियोजन प्राधिकरणास (नगरपंचायत, महानगरपालिका व इतर प्राधिकरणे) यांना उपलब्ध होईल, ज्याचा वापर शहरी नियोजनामध्ये (Urban Planning) विकास आराखडा तयार करण्यासाठी होईल. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या एकूण क्षेत्राचे GIS आधारीत ३D नकाशे उपलब्ध झाल्याने आपत्ती व्यवस्थापन करणे सुलभ व कार्यक्षम होईल. नगरपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका क्षेत्रातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, पाणी पुरवठा, अतिक्रमण निर्मूलन व इतर शहर नियोजन कार्यासाठी GIS आधारीत ३D नकाशे उपलब्ध होतील. मिळकतींचे GIS आधारीत सर्वेक्षण व भूमापन नोंदी करुन शहराचा एकात्मिक नकाशा तयार झाल्याने शहराचा विकास आराखडा तयार करणे सोयीचे होईल. GIS आधारित एकात्मिक नकाशांचा वापर केल्याने विविध विकास कार्यामध्ये सुसूत्रता येऊन विकासाचा वेग वाढेल आणि खर्च कमी होईल. मिळकतींना बाजारपेठेत तरलता मिळाल्याने स्थानिक स्वराज संस्थांची आर्थिक पत उंचावेल. मिळकतींना बाजारपेठेत तरलता प्राप्त झाल्यामुळे राज्याच्या GDP मध्ये लक्षणीय वाढ होईल. शासनाच्या तसेच स्थानिक स्वराज संस्थेच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण होईल. शहरी भागात समाविष्ट क्षेत्रातील शासकीय मिळकती, रस्ते, खुल्या जागा आणि विविध जलसंस्थांच्या सीमा निश्चित होऊन अतिक्रमण रोखता येईल. मिळकतीवर आकारल्या जाणाऱ्या कराचे मूल्यांकन अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी पध्दतीने होईल. GIS आधारीत नकाशे व मिळकत पत्रिका तयार झाल्याने राज्याचा Ease of Doing Business निर्देशांक उंचावेल.

स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील नागरिकांना होणारा फायदा:-

धारक अधिकार अभिलेखाचे GIS आधारीत नकाशे व मिळकत पत्रिका (Property Card) तयार होतील. मिळकतींचा नकाशा तयार होऊन त्यांचे क्षेत्र व अक्षांश रेखांश सहित सीमा निश्चित होतील. नागरिकांच्या नागरी हक्कांचे संरक्षण होईल. मिळकत पत्रिकेच्या स्वरुपात अधिकार अभिलेख तयार झाल्यामुळे मिळकतीवर कर्ज घेणेची सुविधा उपलब्ध होईल. मिळकतीबाबतचे न्यायालयीन दावे कमी होण्यास मदत होईल.

00000