एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वाटचाल वेगवान; त्यात ठाणे जिल्ह्याचे असणार भरीव योगदान

प्रशासन आणि जिल्ह्यातील उद्योग समूहांनी केला संकल्प

ठाणे,दि.30(जिमाका):-  महाराष्ट्राच्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्टय साध्य करताना त्यात ठाणे जिल्ह्याचे भरीव योगदान असावे, यासाठी उद्योग समूहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती सभागृहात विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक सोनाली देवरे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता विजय फुंदे, अनिल थोरात, कार्यकारी अभियंता एस.एम.कांबळे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अभिषेक पवार, व्यवस्थापक अश्विनी कोकाटे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांच्यासह विविध औद्योगिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

 जिल्हाधिकारी डॉ.पांचाळ यांनी उपस्थित औद्योगिक कंपन्या, संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ठाणे जिल्ह्यातील उद्योगांसाठी असलेल्या सकारात्मक बाबींचा उल्लेख केला, तसेच त्यांना उद्योगवाढीसाठी अपेक्षित घटकांबाबत जाणून घेतले. ते यावेळी म्हणाले की, उद्योगवाढीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात. जिल्ह्यातील उद्योग बाहेर जाणार नाहीत आणि  जिल्ह्यात नवीन उद्योग येतील, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. त्यादृष्टीने त्यांना प्रशासनाकडून पायाभूत सुविधा पुरविण्यात याव्यात. औद्योगिक क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी नियोजनबध्द आणि कालबध्द उपाययोजना कराव्यात. सर्व संस्थांनी समन्वयाने कामे करावीत.

आज औद्योगिक सुधारणा आणि विकासाचे धोरण याबाबत‍ संपन्न झालेल्या या विशेष  बैठकीत विभागीय आयुक्तांनी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील औद्योगिक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक बदल आणि उपक्रमांवर भर दिला जात आहे, याबाबत चर्चा करण्यात आली.  

औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत  रेडीमेड गारमेंट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी खास बैठक घेण्यात आली. ज्या उद्योजकांना 'डीपीआर' (DPR - Detailed Project Report) मंजुरी मिळाली आहे, त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर मदतीवर (Interventions) चर्चा करण्यात आली. यामुळे या उद्योगांना वेगाने पुढे जाण्यास मदत होईल.

जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या (ZILLA UDYOG MITRA COMMITTEE - ZUM) बैठकीत उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि त्यांना मदत करण्यासाठी 'झुम' ही बैठक आयोजित करण्याविषयी सांगण्यात आले. या समितीमार्फत उद्योजकांचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे सोडविण्याचा संकल्प करण्यात आला.

जिल्ह्यांतून होणाऱ्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद (DISTRICT EXPORT PROMOTION COUNCIL - DEPC) बैठक घेण्यात आली. जागतिक बाजारपेठेत ठाणे जिल्ह्यातील उत्पादनांची मागणी वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर यात विचारमंथन करण्यात आले.

या बैठकांमधून ठाणे जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि राज्याच्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाला हातभार लावण्यासाठी ठोस पाऊले उचलल्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. या उपक्रमांमुळे जिल्ह्यातील उद्योगांना आणि उद्योजकांना मोठा फायदा होईल, हे निश्चित. 

ठाणे जिल्ह्यातील उद्योगांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाकडे विविध मागण्या

 

ठाणे जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटनांनी जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी प्रशासनाकडे महत्त्वाच्या मागण्या सादर केल्या आहेत. यामध्ये पायाभूत सुविधा, वीजपुरवठा, आणि धोरणात्मक बदलांशी संबंधित अनेक प्रमुख समस्यांचा समावेश आहे.

मुरबाड मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनच्या मागण्या

वीजपुरवठा आणि पायाभूत सुविधा: मुरबाडमधील उद्योगांना सततच्या वीज खंडित होण्याच्या समस्येमुळे मोठा फटका बसत आहे. जुन्या आणि कमकुवत पायाभूत सुविधांमुळे दररोज वीजपुरवठा खंडित होतो आणि तो पूर्ववत होण्यास बराच वेळ लागतो, विशेषतः पावसाळ्यात. यावर उपाय म्हणून खासगी वीज वितरण कंपनीला परवानगी द्यावी किंवा भूमिगत केबल्स टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

रस्ते आणि गटारे : एमआयडीसीमधील सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती करून ते रुंद आणि आरसीसी (Reinforced Concrete Cement) मध्ये बांधावेत. यामुळे रस्त्यांची टिकाऊपणा वाढेल आणि भूगर्भातील वीज केबल्स सुरक्षित राहतील.

वाहतूक आणि पार्किंग : वाढत्या औद्योगिक आणि निर्यात उपक्रमांमुळे कंटेनर ट्रक रस्त्यांवर उभे राहतात, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. या समस्येवर तोडगा म्हणून एमआयडीसी क्षेत्रात एक स्वतंत्र ट्रक टर्मिनस तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुरबाड-शहापूर रस्ता : हा रस्ता तीन ते चार ठिकाणी अपूर्ण असून, विशेषतः कुडावळी एमआयडीसीबाहेरील तीन किलोमीटरचा भाग महत्त्वाचा आहे, कारण हा रस्ता उद्योगांना समृद्धी महामार्गाशी जोडतो.

अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (AAMA) प्रमुख मागण्या

पायाभूत सुविधांचा अभाव: एमआयडीसीने भूखंड वाटप करताना अनेक ठिकाणी योग्य पायाभूत सुविधा दिल्या नाहीत. त्यामुळे भूखंडधारकांना अडचणी येत आहेत. अजूनही अंतर्गत रस्ते आणि वादळी पाण्याचा निचरा करणारी गटार व्यवस्था अपूर्ण आहे.

वीजपुरवठा: गेल्या एक वर्षापासून नियमितपणे एक ते दोन तासांसाठी वीज खंडित होत असल्याने उद्योगांचे मोठे नुकसान होत आहे.

        रस्त्यांची स्थिती : कटाई नाका ते बदलापूर एमआयडीसी पर्यंतच्या रस्त्यांचे योग्य प्रकारे पृष्ठभाग (surfacing) करण्यात आलेला नाही, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे.

ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या (TISSA & COSSIA) मागण्या

        पायाभूत सुविधा: खिडकाळीश्वर भागातील रस्त्यांच्या खाली वादळी पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी पाइपलाइन टाकावी.

पाणीपुरवठा: पाणी बंद करण्याआधी किमान एक आठवडा आधी सूचना द्यावी, ज्यामुळे उद्योगांचे नुकसान होणार नाही.

अनधिकृत कचरा डेपो: वागळे इस्टेटमधील रस्ता क्र. 26 वर कचरा टाकण्यास त्वरित आळा घालावा. यामुळे कामगारांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होत असून, परदेशी पाहुण्यांसमोर उद्योगांची प्रतिमा खराब होते.

ईपीएफओ (EPFO) संबंधित समस्या: ठाणे ईपीएफओ कार्यालयात यूएएन (UAN) धारकांच्या अर्जांना मंजुरी मिळण्यास मोठा विलंब लागतो आणि अनेक अर्ज विनाकारण नाकारले जातात.

पुंधे शहापूर इंडस्ट्रियल असोसिएशनच्या मागण्या

वीजपुरवठा : शहापूरमधील अनेक उद्योगांना जुन्या वितरण वाहिन्यांमुळे वारंवार वीज खंडित होण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे.

पाणीपुरवठा : तानसा आणि भातसा धरणातून पाणी मिळूनही उद्योगांसाठी पिण्याच्या पाण्याची योग्य पाइपलाइन व्यवस्था नाही. सध्या उद्योगांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे, ज्यामुळे खर्च वाढतो.

अग्निशमन केंद्र (Fire Station) : शहापूर तालुक्यात सुमारे 2500 ते 3000 उद्योग असून, येथे पूर्ण क्षमतेचे अग्निशमन केंद्र तातडीने आवश्यक आहे.

वीज दरात कपात: महाराष्ट्रातील एमएसएमई उद्योगांसाठी (MSMEs) सध्याचे वीज दर खूप जास्त आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे.

शहापूरची श्रेणी (Reclassification): पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे शहापूर तालुक्याला 'सी' (C) झोनमधून 'डी+' (D+) झोनमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल.

या मागण्यांवर प्रशासनाने लक्ष घालून तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा औद्योगिक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

या बैठकांचे प्रास्ताविक जिल्हा उद्योग केंद्राच्या व्यवस्थापक श्रीमती सोनाली देवरे यांनी केले.

000000