महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्ट आणि सेवा संस्था बालविवाहाविरुद्ध मोहीम राबवणार, सहकार्यासाठी जिल्हा प्रशासनास आवाहन

 

ठाणे,दि.14(जिमाका):- आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त, बाल हक्कांचे संरक्षण आणि बालविवाह संपविण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यामध्ये काम करणारी महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्ट आणि सेवा संस्था यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांना निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये दिवाळीपासून प्रजासत्ताक दिनापर्यंत (26 जानेवारी) बालविवाहाविरुद्ध व्यापक मोहीम राबविण्यासाठी प्रशासनाचे सहकार्य मागितले आहे.

भारत सरकारच्या “बालविवाहमुक्त भारत” मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. ठाणे जिल्ह्यामध्ये मोहिमेच्या यशाला अधिक गती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या नेतृत्वाखाली विशेष जिल्हास्तरीय उपक्रमाची आवश्यकता यावर भर देण्यात आली आहे. ही मोहीम आतापर्यंत यशस्वी झाली असली तरी, बालविवाह ही जिल्ह्यात एक कायमची समस्या आहे आणि बालविवाहाविरुद्ध अशा तीव्र मोहिमेमुळे “बालविवाहमुक्त ठाणे जिल्हा” हे लवकरात लवकर वास्तवात येईल.

महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्ट आणि सेवा संस्था ही संस्था जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) ची भागीदार आहे, जी भारतातील 450 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये बाल हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी काम करणाऱ्या 250 हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांचे सर्वात मोठे नेटवर्क आहे.

बालविवाह निर्मूलनासाठी प्रशासन आणि तळागाळातील लोकांमधील भागीदारीवर भर देताना, महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्ट आणि सेवा संस्थेचे अध्यक्ष अॅड.अशोक पवार म्हणाले की, ‘बालविवाह मुक्त भारत’ मोहिमेच्या यशामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आहे, ज्यामुळे लोकांच्या दृष्टिकोनात लक्षणीय बदल झाला आहे. या मोहिमेच्या यशाने हे सिद्ध झाले आहे की, जर शासन आणि समाज दृढनिश्चयाने एकत्र काम करीत असेल तर बालविवाह रोखणे खरोखर शक्य आहे. या प्रयत्नात आघाडीवर असलेल्या जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रनने शासन, पोलीस आणि प्रशासनाच्या पाठिंब्याने गेल्या दोन वर्षांत देशभरात सुमारे चार लाख बालविवाह रोखले आहेत.

निवेदनात जिल्हा प्रशासनाला एक परिपत्रक जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये पुजारी, मौलवी, पाद्री आणि विवाह आयोजित करणारे इतर तसेच बँड ग्रुप, विवाह हॉल (मेजवानी) मालक आणि कॅटरर्स यांसारख्या सेवा प्रदात्यांना बालविवाह करण्यात कोणतीही मदत बेकायदेशीर आहे आणि त्यामुळे कठोर कायदेशीर कारवाई होईल, असे निर्देश देण्यात येतील. गेल्या वर्षभरात ज्या पंचायतींमध्ये बालविवाह झाला नाही, अशा पंचायती ओळखण्यात प्रशासनाचे सहकार्य मागितले आहे, जेणेकरून पुढील वर्षी त्यांना 'बालविवाहमुक्त पंचायती' म्हणून घोषित करता येईल. याव्यतिरिक्त, ज्या पंचायतींमध्ये बालविवाहाच्या घटना घडल्या आहेत तेथे जागरूकता मोहिमा आयोजित कराव्यात. बालविवाहाला मदत करणारा किंवा प्रोत्साहन देणारा आढळल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला द्यावेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.

गेल्या वर्षभरात बालविवाह रोखण्यासाठी शासन, जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांच्या सातत्याने सहकार्याचे कौतुक करताना, ॲड. अशोक पवार म्हणाले की, बालविवाहमुक्त ठाणे जिल्ह्याचे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात येईल आणि 26 जानेवारीपर्यंत चालवले जाणारे हे अभियान बालविवाह संपविण्याच्या प्रवासात एक मैलाचा पाऊल ठरेल.

00000