प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात ठाणे जिल्हा सलग चौथ्या वेळेस राज्यात प्रथम क्रमांकावर

 

ठाणे,दि.16(जिमाका): दि.14 मार्च 2026 रोजी झालेल्या वर्षातील पहिल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात ठाणे जिल्हा सलग चौथ्या वेळेस राज्यात प्रथम कमांकावर एकूण 83 हजार 424 प्रकरणे निकाली. 1 अब्ज 87 कोटी 50 लाख 93 हजार 326/- एवढ्या रकमेची तडजोड. 30 वर्षे, 20 वर्षे, 10 वर्षे 05 वर्षे अशी वर्षानुवर्षे जुनी प्रलंबित 1 हजार 506 प्रकरणे निकाली. प्रलंबित 28 हजार 833 व दावा दाखलपूर्व 54 हजार 591 अशी एकूण 83 हजार 424 प्रकरणे निकाली त्यामध्ये १,८७,५०,९३,३२६/-एवढया रकमेची तडजोड.

लोकअदालतचे महत्व:- न्यायालयीन वाद कायमस्वरूपी व जलद निकाली काढण्यासाठी लोकअदालत व मध्यस्थी प्रक्रिया हे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. या माध्यमातून वाद कायमस्वरूपी व जलद गतीने मिटला जातो. ठाणे जिल्ह्यात मोटार अपघाताच्या नुकसान भरपाईची एकूण 332 प्रकरणे तसेच Debts Recovery Tribunal (DRT) प्राधिकरणाची 100 प्रकरणे सामंजस्याने मिटल्याने, त्यातील कुटुं‌बियांना व वारसांना त्वरीत नुकसान भरपाई मिळालेली आहे. लोकअदालतमुळे वेळेची व पैशांची बचत होते, व या बाबींचा समाजात प्रसार झाल्याने मोठ्या प्रमाणात लोकन्यायालयास सातत्याने यश मिळत आहे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे सचिव रविंद्र एस. पाजणकर यांनी कळविले आहे.

दि.14 मार्च 2026 रोजीच्या ‘राष्ट्रीय लोकअदालत’ मध्ये पुढील बाबींमध्ये ठाणे जिल्हा आघाडीवर ठळक वैशिष्टये:-

1) राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक वर्षात चार राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले जाते. दि.14 मार्च 2026 रोजी झालेली राष्ट्रीय लोकअदालत ही या वर्षातील पहिलीच लोकअदालत होती.

2) अत्यंत जुनी प्रकरणे :- या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये अत्यंत जुनी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली 5 वर्षे, 10 वर्षे, 20 वर्षे व 30 वर्षे जुनी असलेली एकूण 1 हजार 506 प्रकरणे निकाली काढण्यात यश.

3) मोटार अपघात दाव्यांपैकी एका प्रकरणामध्ये 2 कोटी 14 लाख रूपयांची तडजोड :- ठाणे जिल्ह्यात मोटार अपघात दाव्याची एकूण 332 प्रकरणे तडजोडीने निकाली. एकूण ३५,२६,८८,९१८ रूपयांची तडजोड.

Debts Recovery Tribunal (DRT) प्राधिकरणाद्वारे 100 प्रकरणे निकाली. एकूण तडजोडीची रक्कम रू. ५१,५२,५०,०८१/-.

वैवाहिक प्रकरणे : कौटुंबिक न्यायालयातील वैवाहीक प्रकरणांमधील वाद सामंजस्याने मिटविण्यासाठी व कौटुंबिक संबंध पुनः प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यामध्ये वैवाहीक वादाच्या एकूण 79 प्रकरणांमध्ये यशस्वी समेट. त्यापैकी 02 प्रकरणांत पती-पत्नी एकत्र नांदावयास गेले.

N.I. Act कलम 138 च्या धनादेश प्रकरणांतील जुनी प्रलंबित 1 हजार 604 प्रकरणे निकाली होऊन त्यात २८,३३,२३,०६५/- रक्कमेची तडजोड.

किरकोळ स्वरूपाच्या फौजदारी प्रकरणात गुन्हा कबुलीस प्रतिसाद मिळाला असून जवळपास 23 हजार 381 आरोपींनी न्यायालयासमोर गुन्हा कबुल करून दंडाची रक्कम रूपये २०२,३८,२५०/- जमा केली.

प्रॉपर्टी टॅक्स/रेव्हेन्यु ची दाखलपूर्व 8 हजार 267 प्रकरणे निकाली. तडजोडीची रक्कम रू. १२,२५,४७,६७२/-.

ठाणे जिल्ह्यातील राष्ट्रीय लोकअदालतीस जनतेचा नेहमीप्रमाणेच यावेळीही उत्स्फुर्त प्रतिसाद

 

राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये जनतेचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद हा प्रसार माध्यमांच्या सहयोगाने

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे श्री. श्रीनिवास ब्रि. अग्रवाल, यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे अंतर्गत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायालय व सर्व तालुका न्यायालये व संलग्न न्यायालयांमध्ये शनिवार, दि.14 मार्च 2026 रोजी ‘राष्ट्रीय लोकअदालत’ चे आयोजन करण्यात आले होते.

मागील काही राष्ट्रीय लोकअदालतीचा आलेख पाहिला असता नागरीकांना राष्ट्रीय लोकअदालतीचे महत्व पटल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. प्रसारमाध्यमे तसेच समाजातील प्रत्येक स्तरामध्ये करण्यात आलेल्या कायदेशीर जनजागृती शिबीरामुळे सामान्य जनतेस लोकअदालत व त्यातून होणारा न्यायनिर्णयाचे महत्व प्रकर्षाने जाणवत असल्याने दिवसेंदिवस लोकअदालत तसेच मध्यस्थी प्रक्रिया याकडे नागरीकांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून येते व त्याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जिल्हा न्यायालय व अनिधस्त तालुका न्यायालयांची मिळून एकूण 101 पॅनल्सद्वारे लोकअदालतमध्ये एकूण 28 हजार 833 प्रलंबित प्रकरणे व 54 हजार 591 दावा दाखल पूर्व प्रकरणे असे एकूण 83 हजार 424 प्रकरणे आपापसात तडजोडीने निकाली काढण्यात यश मिळाले.

‘राष्ट्रीय लोकअदालत’ यशोगाथा

मयतांचे वारस व जखमींना दिलासा :- ठाणे जिल्ह्यात मोटार अपघात दावा नुकसान भरपाई प्रकरणात एकूण 332 प्रकरणांत तडजोड होवून पिडीतांना रक्कम रू.३५.२६,८८,९१८/- रूपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणांपैकी ठाणे मुख्यालयातील एकूण 252 प्रकरणांमध्ये तडजोड होवून रू.२७,८६,०१,६६५/- एवढी नुकसान भरपाई पिडीतांना मंजूर करण्यात आली.

तसेच मा. न्यायाधीश श्रीमती आर. व्ही. मोहिते, सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरण, यांच्या न्यायालयातील एक मोटार अपघात दावा १५६७/२०२४ मध्ये मोटार अपघातात मृत्यु पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून उच्चतम रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून 2 कोटी 14 लाखांचा धनादेश प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे, श्री. श्रीनिवास बी. अग्रवाल यांच्या हस्ते देण्यात आला. या दाव्यामधील मृत्यू पावलेली व्यक्ती ओंकार जोशी हे हनीवेल ऑटोमेशन कंपनीमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनियर या पदावर कार्यरत होते. ही व्यक्ती तिच्या सहकाऱ्यासह स्विफ्ट डिझायर कारमधून मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरून प्रवास करीत असताना फुडमॉल जवळ मागून येणाऱ्या टाटा टिगोर कारने त्यांच्या कारला मागून जोरदार धडक दिल्याने त्या व्यक्तीचा दुर्देवी मृत्यू झाला होता. या पॅनलवर पॅनलप्रमुख म्हणून श्री. डी. आर. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-8, ठाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या दाव्यामध्ये तडजोड करण्यात आली. या दाव्यामध्ये इन्शुरन्स कंपनीतर्फे अॅड. ए. एम. फडतरे यांनी व पक्षकारांतर्फे अॅड. मेघा पेंडसे यांनी काम पाहिले. तसेच दुसऱ्या मोटार अपघात दावा क्र.१३०३/२०२४ मध्ये सुध्दा श्री. डी. आर. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-8, ठाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तडजोड होऊन श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून नुकसान भरपाई म्हणून 1 कोटी 10 लाखांचा धनादेश देण्यात आला. या दाव्यामध्ये इन्शुरन्स कंपनीतर्फे अॅड. केशव पुजारी यांनी व पक्षकारांतर्फे अॅड. यु. आर. विश्वकर्मा यांनी काम पाहिले.

ठाणे मुख्यालयाच्या खालोखाल पालघर न्यायालयात 31, कल्याण न्यायालयात 25, वसई न्यायालयात 17 व बेलापूर न्यायालयात 7 मोटार अपघात दाव्यांमध्ये यशस्वीपणे तडजोड करण्यात आली.

या लोकअदालतीस ठाणे जिल्ह्यातील सर्व सन्माननीय न्यायिक अधिकारी, महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य गजानन बी. चव्हाण, ठाणे वकील संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत कदम, वकील संघटनेचे पदाधिकारी, सरकारी अभियोक्ता, महानगरपालिका, राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी वित्तीय संस्था, इन्शुरन्स कंपनी, न्यायालयीन कर्मचारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी, संगणक कक्षातील कर्मचारी यांच्या परिश्रमाने व उत्स्फूर्त प्रतिसादाने मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात यश संपादन झाले आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाचे सचिव रविंद्र एस. पाजणकर यांनी दिली.

00000