डेअरी आणि चीज ॲनालॉगच्या वापराबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आवाहन

 

 

ठाणे,दि.21(जिमाका):- अन्न सुरक्षा व मानके कायदा 2006 च्या ध्येयधोरणानुसार सर्वसामान्य जनतेला सकस आणि सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देणे, हे प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. भारत हा दुग्ध उत्पादनात जगात अग्रेसर असून भारतीय आहारामध्ये पनीरला विशेष महत्त्व आहे. चविष्ट असण्यासोबतच पनीर हे प्रथिने, कॅल्शियम आणि आवश्यक खनिजांनी समृद्ध असल्याने शाकाहारी लोकांसाठी ते पोषणाचा एक उत्तम स्रोत मानले जाते. मात्र, अलीकडे बाजारपेठेत 'पनीर' आणि 'चीज' यांच्या नावाखाली ' ॲनालॉग' पदार्थांचा वापर वाढत असल्याचे समोर आले आहे. मुळात पनीर हा केवळ दुधापासून बनवलेला पदार्थ असतो, तर दुसरीकडे 'डेअरी ॲनालॉग' हे दूध सोडून इतर खाद्यतेल, स्टार्च आणि इमल्सिफायर वापरून बनवले जाते, जे केवळ पनीरसारखे दिसते पण प्रत्यक्षात पनीर नसते.

        अन्न व औषध प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, अनेक रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि फास्ट फूड विक्रेते अन्न तयार करताना मोठ्या प्रमाणात चीज ॲनालॉगचा वापर करतात, परंतु ग्राहकांना त्याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. यामुळे ग्राहकांची फसवणूक आणि दिशाभूल होत असून अशा तक्रारी प्राप्त होत आहेत. कायद्यानुसार ग्राहकांना ते काय खातात हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अन्न सुरक्षा मानके (लेबनलिंग आणि डिस्प्ले) विनियम 2020 नुसार, सर्व अन्न व्यवसायिकांनी विक्रीच्या ठिकाणी पदार्थांमधील घटक आणि पोषणमूल्यांची माहिती प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. तसेच उत्पादक आणि पुरवठादारांनी त्यांच्या विक्री बिलावर तो पदार्थ 'डेअरी ॲनालॉग' किंवा 'चीज ॲनालॉग' असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.

            हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालकांसाठी आता हे अनिवार्य करण्यात आले आहे की, जर त्यांनी ॲनालॉग पदार्थांचा वापर केला असेल, तर त्याचा स्पष्ट उल्लेख त्यांच्या मेनूकार्डवर किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डवर असणे आवश्यक आहे. ग्राहकांनी देखील जागरूक राहून पॅकबंद उत्पादने खरेदी करताना त्यावरील लेबल तपासावे आणि हॉटेलमध्ये ऑर्डर देताना पनीर व चीज ॲनालॉग स्वतंत्रपणे नमूद केले आहेत का, याची खात्री करावी. विशेष म्हणजे, ॲनालॉग पदार्थ आरोग्यास अपायकारक नसले तरी त्यांची पोषणमूल्ये पनीरपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असतात, त्यामुळे ग्राहकांना योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे.

            अन्न सुरक्षा आयुक्त श्री.श्रीधर डुबे-पाटील यांनी असा इशारा दिला आहे की, कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही विक्रेत्यावर किंवा उत्पादकावर कठोर कारवाई केली जाईल. ज्या व्यावसायिकांनी परवाना घेताना स्वतःचा ईमेल किंवा मोबाईल क्रमांक दिलेला नाही, त्यांनी तो तातडीने अपडेट करावा. प्रशासनाकडून हॉटेल चालकांना यासंदर्भात आवश्यक सूचना त्यांच्या नोंदणीकृत क्रमांकावर पाठवण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांनी अशा प्रकारची दिशाभूल झाल्यास किंवा फसवणूक होत असल्याचे आढळल्यास प्रशासनाच्या १८००-२२२-३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर आपली तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही अन्न व औषध प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

000000000