ठाणे जिल्हा परिषद कृषी विभागाचा मोठा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ घेण्याचे आवाहन

 

​            ठाणे दि.22(जिमाका) :- ठाणे जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासी शेतकरी बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या शेतीला हक्काचे पाणी मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषद ठाणे कृषी विभागामार्फत सन २०२६-२७ या वर्षाकरिता दोन अत्यंत महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) आणि नवबौद्ध व अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविली जात आहे. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध घटकांवर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनुदान दिले जाणार असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी बांधवांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद ठाणेचे कृषी विकास अधिकारी मुनीर बाचोटीकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

​            या योजनांतर्गत सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन सिंचन विहीर खोदण्यासाठी दोन्ही योजनांमध्ये प्रत्येकी ४ लाख रुपयांपर्यंतचे कमाल अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांकडे पूर्वीपासूनच विहीर उपलब्ध आहे, अशा जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान देय राहील. विहिरीमध्ये इनवेल बोअरिंग करण्यासाठी ४० हजार रुपये, शेतातील पंपासाठी वीज जोडणी आकार म्हणून २० हजार रुपये, तर नवीन डिझेल किंवा विद्युत पंपसंच खरेदीसाठी ४० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. याशिवाय पर्यावरणपूरक ऊर्जेला चालना देण्यासाठी ५० हजार रुपयांचे सोलार पंप अनुदान, शेतात पाणी वाहून नेण्यासाठी एच.डी.पी.ई. किंवा पीव्हीसी पाईप खरेदीसाठी ५० हजार रुपये, आणि आधुनिक सिंचनासाठी ठिंबक सिंचन संचाकरिता पूरक अनुदान म्हणून ९७ हजार रुपये तसेच तुषार सिंचन संचाकरिता ४७ हजार रुपयांचे पूरक अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. शेतीची कामे सुलभ व्हावीत याकरिता बैलचलित किंवा ट्रॅक्टरचलित यंत्रसामुग्री व अवजारे खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. यासोबतच घरच्या घरी भाजीपाला उत्पादनासाठी परसबाग घटकांतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेत ५ हजार रुपये, तर बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत लाभ दिला जाणार आहे.

​            या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही महत्त्वाचे निकष आणि अटी निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार लाभार्थी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावाचा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध किंवा अनुसूचित जमातीचा वैध जातीचा दाखला असणे अनिवार्य आहे. लाभार्थ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर आणि कमाल ६.०० हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असावी. अर्जासोबत जमिनीचा डिजिटल किंवा तलाठी स्वाक्षरी असलेला ७/१२ आणि ८-अ चा उतारा जोडणे आवश्यक आहे. यासोबतच आधार कार्ड, आधार लिंक असलेले राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते आणि शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) असणे गरजेचे असून वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांसाठी आधार क्रमांक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

​            योजनेच्या नियमांनुसार लाभार्थ्याला नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती किंवा शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण यापैकी कोणत्याही एकाच मुख्य पॅकेजचा लाभ घेता येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी आधी नवीन विहीर घटकाचा लाभ घेतला आहे, त्यांना २० वर्षांनंतरच जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ घेता येईल. जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ७/१२ उताऱ्यावर विहिरीची नोंद असणे आवश्यक आहे, तर विद्युत पंपसंचासाठी वीज कनेक्शन कोटेशन भरल्याची पावती किंवा वीज बिल सादर करावे लागेल. ट्रॅक्टरचलित अवजारांचा लाभ घेण्यासाठी स्वतःच्या नावावर ट्रॅक्टर असल्याचे आर.सी. बुक सादर करणे बंधनकारक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, एका वेळेस या योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यानंतर पुढील ५ वर्षे त्या लाभार्थ्याला किंवा त्याच्या कुटुंबाला या योजनेचा पुन्हा लाभ घेता येणार नाही.

​            या योजनांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने महाडीबीटी पोर्टलच्या mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर मागविण्यात येत आहेत. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आणि तांत्रिक अडचणींसाठी शेतकरी बांधवांनी आपल्या संबंधित पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, जेणेकरून वेळेत अर्ज करून या योजनांचा लाभ घेता येईल, असे कृषी विकास अधिकारी मुनीर बाचोटीकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

000000000