शोधा,विस्कळीत करा अन् नष्ट करा'; नशामुक्त भारतासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे त्रिस्तरीय धोरण 2029 पर्यंत नशामुक्त भारत घडवण्याचा संकल्प; ठाण्यात 'वार्तालाप' उपक्रमात केंद्रीय अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन

 

ठाणे,दि.01(जिमाका) : नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने 2029 पर्यंत 'नशामुक्त भारत' घडवण्यासाठी विशेष मार्गदर्शक आराखडा तयार केला आहे. 2047 च्या 'विकसित भारत' ध्येयासाठी हा आराखडा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जून 2026 मध्ये 'व्हिजन डॉक्युमेंट 2026-2029' प्रकाशित केले होते. या आराखड्याची माहिती देऊन जनजागृती करण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालय (PIB) मुंबई विभागातर्फे अमली पदार्थ नियंत्रण संस्था (NCB) आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सहकार्याने ठाण्यात 'वार्तालाप' या उपक्रमाचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले.

या वार्तालाप कार्यक्रमात केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे उपमहानिदेशक (माध्यम) श्री. राजकुमार, एनसीबी (NCB) मुंबईचे उपमहासंचालक विशाल सानप आणि पत्र सूचना कार्यालय (PIB) मुंबईच्या महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा यांनी उपस्थित राहून माध्यम प्रतिनिधींना मार्गदर्शन केले.

श्री.राजकुमार यांनी सांगितले की, आगामी तीन वर्षांसाठी निर्धारित उद्दिष्टे, कालमर्यादा आणि नियमित देखरेखीची व्यवस्था केली असून मार्च 2027 पर्यंत सुसज्ज अमली पदार्थ विरोधी कार्यदल उभारले जाणार आहे. युवापिढीमधील अमली पदार्थांच्या सेवनाला प्रतिबंध घालणे, उपचार आणि पुनर्वसन क्षमतेचा 5 पटींपेक्षा जास्त विस्तार करणे, मुले व महिलांसाठी विशेष सुविधा देणे तसेच प्रत्येक राज्यातील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात स्वतंत्र विभाग सुरू करणे हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

एनसीबीचे उपमहासंचालक विशाल सानप यांनी मार्गदर्शन करताना स्पष्ट केले की, हा मार्गदर्शक आराखडा 4 प्रमुख स्तंभ (गुप्तवार्ता व अंमलबजावणी, सिंथेटिक ड्रग्ज नियंत्रण, मागणी व हानी कमी करणे, आणि क्षमता बांधणी व समन्वय), 25 घटक आणि 200 पेक्षा जास्त कृती कार्यक्रमांवर आधारित आहे. यात 'शोधा, विस्कळीत करा आणि नष्ट करा' (Detect, Disrupt and Destroy) या धोरणावर भर दिला जाईल.

पीआयबीच्या महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा यांनी या अभियानाला जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्याचे आवाहन केले. देशातील 50 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या या मोहिमेत शाळा आणि महाविद्यालये ही संरक्षणाची पहिली फळी ठरणार आहेत.

एनसीसी (NCC), एनएसएस (NSS) आणि 'माय भारत'च्या माध्यमातून 1 लाख 'नशामुक्त भारत मित्र' तयार केले जातील. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय, सातत्यपूर्ण जनजागृती आणि दृढ वचनबद्धतेद्वारे 2029 पर्यंत देशातून अमली पदार्थांच्या व्यापाराचे समूळ उच्चाटन करण्याचे सामूहिक ध्येय साध्य केले जाईल,असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी पत्र सूचना कार्यालयाच्या (पीसीबी) उपसंचालक श्रीमती जयादेवी, माहिती व जनसंपर्क कोकण विभागाचे उपसंचालक संजू चव्हाण व अन्य मान्यवर अधिकारी देखील उपस्थित होते.

000000000