महाराष्ट्र भीकमुक्त, भूकमुक्त व कुपोषणमुक्त करण्याचा संकल्प; राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांचा ठाणे जिल्हा दौरा!

 

ठाणे,दि.७ (जिमाका): "गोरगरीब, वंचित आणि गरजूंपर्यंत शासनाच्या अन्न व पोषणविषयक सर्व योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष पोहचवून संपूर्ण महाराष्ट्र भीकमुक्त, भूकमुक्त आणि कुपोषणमुक्त करणे, हा राज्य अन्न आयोगाचा मुख्य दृष्टिकोन आहे," असे प्रतिपादन राज्य अन्न आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्ष श्री.महेश ढवळे यांनी ठाणे येथे केले.

             ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीप्रसंगी ते बोलत होते.

              राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ च्या अंमलबजावणीवर सनियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य अन्न आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून श्री.महेश ढवळे हे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. याच मालिकेचा भाग म्हणून अध्यक्षांचा ७ ऑक्टोबर ते १० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ठाणे जिल्ह्याचा चार दिवसांचा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. श्री.महेश ढवळे यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव यांनी स्वागत केले.

               दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी, बुधवार, ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.या सभेच्या अध्यक्षस्थानी श्री. महेश ढवळे होते.

                बैठकीच्या सुरुवातीला अप्पर जिल्हाधिकारी श्री. हरिश्चंद्र पाटील यांनी अध्यक्ष श्री.ढवळे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

              याप्रसंगी उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) व जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती रूपाली भालके, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी योगेश जंगले, सहाय्यक शिधावाटप नियंत्रण अधिकारी प्रदीप काळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब राक्षे, जिल्हा परिषद जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती शोभा शेलार, तहसिलदार सुजाता शिंदे,शालेय पोषण आहार लेखाधिकारी स्मिता नेरपगार, अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक श्री.बबन मसाले, श्री. वैभव सदावर्ते, श्री.डोंगरे उपस्थित होते.

               या बैठकीत विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): 'AePDS' अंतर्गत धान्य उचल, वाटप, साठा, गोदामे आणि दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.

             तद्नंतर शालेय पोषण आहार योजनेबाबत प्राथमिक व प्रशासकीय शिक्षण अधिकाऱ्यांसमवेत शालेय पोषण आहाराचे नियंत्रण व वाटप, या विषयावर सखोल चर्चा करण्यात आली.

             त्याचबरोबर महिला व बालविकास सेवा योजनांचा आढावा घेताना नागरी व ग्रामीण भागातील महिला-बालविकास योजनांचा आढावा, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व बालरोग तज्ज्ञांसोबत SAM (तीव्र कुपोषित) व MAM (मध्यम कुपोषित) बालकांचा आढावा आणि एन.आर.सी. (NRC) सेंटरमधील बालकांचा अहवाल याविषयी चर्चा झाली.

    सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपापल्या विभागाविषयी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या व झालेल्या कामांची माहिती राज्य अन्न आयोगाच्या अध्यक्षांना सादर केली.

             या बैठकीच्या निमित्ताने श्री.ढवळे यांनी काही सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच बचत गटाच्या महिला प्रतिनिधींशी देखील चर्चा केली.

कागदपत्रांअभावी कोणताही लाभार्थी वंचित राहता कामा नये- अध्यक्षांचे निर्देश

             अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी स्पष्ट केले की, रस्त्यांवरील सिग्नलवर भीक मागणारे भिक्षुक, पुलाखाली छोटे-मोठे व्यवसाय करणारे, तसेच वंचित घटकांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहचवणे गरजेचे आहे.

अनेक गरजू महिला व बालकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे ते लाभ मिळण्यापासून वंचित राहतात. विशेषतः महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत गरोदर मातांना पहिल्या बाळंतपणासाठी ₹५,००० व दुसऱ्या बाळंतपणासाठी ₹६,००० चा लाभ दिला जातो. कागदपत्रांच्या अडचणी दूर करून अशा वंचित घटकांना सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याच्या व त्यांना तात्काळ योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या सूचना आयसीडीएस (ICDS) व संबंधित तीनही विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

              या आढावा दौऱ्यामुळे ठाणे जिल्हा महाराष्ट्राला भीकमुक्त, भूकमुक्त आणि कुपोषणमुक्त करण्याच्या मोहिमेत उत्तम सहकार्य करेल, असा विश्वास राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी व्यक्त केला आहे.

              संपूर्ण बैठकीचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन तहसिलदार सुजाता शिंदे यांनी केले.

0000000