ठाणे जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय: 'गावचे पाणी गावात, शिवाराचे पाणी शिवारात' संकल्पनेतून जलसंधारणाची लोकचळवळ उभारणार

 

 

          ठाणे,दि.23(जिमाका) :  उन्हाळ्याच्या कालावधीत ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये निर्माण होणारी संभाव्य पाणीटंचाई, भूजल पातळीतील घट, शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता आणि पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज विचारात घेता ठाणे जिल्हा प्रशासनाने जलसंधारणाची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. पावसाळ्यानंतर नदी, नाले व ओढ्यांमधून वाहून जाणारे पाणी स्थानिक पातळीवर अडवण्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात लोकसहभागातून वनराई बंधारे उभारण्याची सात दिवसांची विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 'गावचे पाणी गावात, शिवाराचे पाणी शिवारात' ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या मोहिमेस व्यापक लोकचळवळीचे स्वरूप दिले जाणार आहे.

भूजल पातळीत वाढ आणि पाणीटंचाईवर मात करण्याचे उद्दिष्ट

या विशेष मोहिमेअंतर्गत पावसाळ्यानंतर उपलब्ध असलेले वाहते पाणी स्थानिक पातळीवर अडवून त्याचा योग्य वापर करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे भूजल पुनर्भरणास गती मिळून विहिरी, कूपनलिका आणि इतर स्थानिक जलस्रोतांच्या पाणीपातळीत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. शेती, फळबागा, पशुधन व ग्रामीण भागातील दैनंदिन गरजांसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढवून उन्हाळ्यातील टंचाईची तीव्रता कमी करणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. तसेच श्रमदान, सामूहिक सहभाग व स्थानिक साधनसामग्रीच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात जलसंवर्धनाची दीर्घकालीन लोकचळवळ निर्माण केली जाणार आहे.

सात दिवसांत स्थळपाहणी आणि नियोजनाचे आदेश

परिपत्रक प्राप्त झाल्यापासून पुढील सात दिवसांत लोकसहभागातून वनराई बंधारे उभारण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. प्रत्येक तालुक्यातील ग्रामपंचायतनिहाय संभाव्य स्थळांची पाहणी करून तांत्रिकदृष्ट्या योग्य व सुरक्षित ठिकाणीच बंधारे उभारले जातील. गावातील उपलब्ध जलप्रवाह, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, पाण्याची गरज, संभाव्य लाभक्षेत्र आणि ग्रामस्थांचा सहभाग यांचा विचार करून स्थळांची अंतिम निवड केली जाणार आहे.

प्रशासकीय यंत्रणांवर स्पष्ट जबाबदाऱ्यांची सोपवणूक

मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांना जबाबदाऱ्या वाटून देण्यात आल्या आहेत. उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार हे तालुका पातळीवर सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय साधतील. गटविकास अधिकारी हे ग्रामपंचायतनिहाय कामांचे नियोजन, तांत्रिक तपासणी आणि श्रमदानाचे आयोजन करतील. गावपातळीवर सरपंच, ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी हे विशेष ग्रामसभा आयोजित करून शेतकरी, युवक मंडळे, महिला बचत गट व ग्रामस्थांना श्रमदानासाठी प्रेरित करतील. तसेच कृषी व जलसंधारण विभाग बंधाऱ्यांची रचना व सुरक्षेबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन पुरवेल.

नागरिकांचे योगदान आणि तांत्रिक खबरदारी अनिवार्य

ही मोहीम केवळ शासकीय उपक्रमापुरती मर्यादित न ठेवता त्यात लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाईल. श्रमदान, वाहतूक व्यवस्था व साधनसामग्रीच्या माध्यमातून 'एक गाव, अनेक वनराई बंधारे' ही संकल्पना राबविली जाईल. बंधारे उभारताना नैसर्गिक प्रवाहाला बाधा न आणणे, लगतच्या शेतीचे किंवा मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे आणि श्रमदान करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच वापरलेल्या साहित्याची पर्यावरणपूरक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कामकाजाचा आढावा आणि जिओ-टॅग अहवाल सादर होणार

मोहिमेदरम्यान निवडलेली स्थळे, प्रत्यक्ष उभारलेले बंधारे, सहभागी ग्रामस्थांची संख्या आणि संभाव्य जलसाठा या सर्व बाबींचा सविस्तर तालुकास्तरीय अहवाल तयार केला जाईल. प्रत्येक कामाची प्रत्यक्ष स्थळनिहाय कामापूर्वीची आणि कामानंतरची जिओ-टॅग छायाचित्रे अहवालासोबत जोडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केली जातील. पाणी ही सर्वांची सामूहिक संपत्ती असल्याने प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवण्यासाठी सर्व घटक, सामाजिक संस्था व नागरिकांनी या मोहिमेत उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

000000000000