ठाण्यात जिल्हा सल्लागार व आढावा समितीची बैठक संपन्न वार्षिक कर्ज योजनेअंतर्गत ९५ हजार ७२४ कोटींचे कर्जवाटप! खाजगी बँकांच्या असमाधानकारक कामगिरीवर जिल्हाधिकाऱ्यांची तीव्र नाराजी २१ ऑक्टोबरपासून जिल्ह्यात विशेष अभियानाची घोषणा

 

 

ठाणे,दि.७(जिमाका): ठाणे जिल्हा सल्लागार समिती (DCC) आणि जिल्हा स्तरीय आढावा समिती (DLRC) यांची संयुक्त बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिशय यशस्वीरीत्या पार पडली. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव यांच्या सहअध्यक्षतेखाली ही बैठक संपन्न झाली.

            या बैठकीमध्ये जून २०२६ तिमाहीअखेर बँकिंग क्षेत्राच्या कामगिरीचा तसेच विविध शासकीय पुरस्कृत योजनांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

             बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, वार्षिक कर्ज योजना (ACP) २०२६-२७ अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या ₹१,८१,४०० कोटी लक्ष्याच्या तुलनेत जून अखेर ₹९५,७२४ कोटी, म्हणजेच ५२.७७ टक्के कर्ज वितरण पूर्ण झाल्याची नोंद करण्यात आली. यामध्ये कृषी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) आणि इतर प्राधान्य क्षेत्रांमधील कर्जवाटपाचा विशेष आढावा घेण्यात आला. तसेच, जिल्ह्याचे कर्ज-ठेव गुणोत्तर (CD Ratio) ६५.१४ टक्के असल्याची माहिती देण्यात आली असून, कमी सीडी रेशिओ असलेल्या बँकांनी कृषी, एमएसएमई, मुद्रा आणि स्वयंसहाय्यता गट क्षेत्रात कर्जवाटप वाढवून कामगिरी सुधारण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

             शासकीय योजनांतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रलंबित कर्ज प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेऊन पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत कर्जाचा लाभ पोहचवण्याच्या स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिल्या.

              खाजगी क्षेत्रातील बँकांची शासकीय योजनांमधील कामगिरी असमाधानकारक असल्याबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली व तत्काळ सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. विशेषतः पीएमएफएमई (PMFME) आणि सीएमईजीपी (CMEGP) या योजनांअंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांपैकी मंजुरीचे प्रमाण वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले.   

               याशिवाय 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा' योजनेअंतर्गत पात्र कारागिरांना वेळेत कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) मोहिमेअंतर्गत पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील अधिक शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्यावर भर देण्यात आला.

             महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने बोलताना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव यांनी स्वयंसहाय्यता गटांची बँक कर्जजोडणी, महिला उद्योजकता आणि ‘लखपती दीदी’ अभियानाअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व बँकांनी विशेष प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.

              वित्तीय समावेशनाला अधिक गती देण्यासाठी भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाच्या (DFS) सूचनेनुसार ठाणे जिल्ह्यात २१ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत विशेष अभियान राबवले जाणार आहे. या अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात 'कॅम्पेन मोड'मध्ये जनसुरक्षा योजनांबाबत जनजागृती व नोंदणी शिबिरे तसेच आर्थिक साक्षरता शिबिरांचे आयोजन केले जाईल. याद्वारे प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY), अटल पेन्शन योजना (APY), डिजिटल व्यवहार, बचत सवयी, फसवणूक प्रतिबंधक उपाय आणि कर्जविषयक जाणीवजागृती निर्माण करून ग्रामीण भागातील वंचित नागरिकांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणले जाईल.

             या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे एलडीओ दीपक कदम, ठाण्याचे जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक अभिषेक पवार, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक सोनाली देवरे, टीडीसीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भेरे, आरएसईटीआय (RSETI) चे संचालक, विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, विकास महामंडळांचे जिल्हा व्यवस्थापक आणि सदस्य बँकांचे जिल्हा समन्वयक उपस्थित होते.

            कार्यक्रमाच्या शेवटी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक अभिषेक पवार यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानले आणि जिल्ह्यातील बँकिंग व्यवसाय, आर्थिक समावेशन व शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले.

00000000