महावितरणचा ‘सेवा संकल्प अभियान’ कायमस्वरूपी अंगीकारण्याचा संकल्प वीजग्राहकांना तत्पर आणि गतिमान सेवा देण्याचे महावितरणच्या अध्यक्षांचे आवाहन

 

ठाणे,दि.16 (जिमाका) : ‘सेवा संकल्प अभियान’ हे केवळ एका महिन्यापुरते मर्यादित न राहता, त्यातील गतिमानता आणि ग्राहकाभिमुख सेवेची संस्कृती महावितरणच्या प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने कायमस्वरूपी अंगीकारावी, असे प्रतिपादन मा. मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी केल, शुक्रवारी (दि. 15) आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

या अभियानांतर्गत प्रत्येक तालुक्यात एकाच ठिकाणी सर्व ग्राहकसेवा तसेच विविध योजनांमधील सहभागाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असून, वीजग्राहकांनी या सुविधेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

विविध परिमंडलांचा आढावा आणि लाभार्थ्यांशी थेट संवाद

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक व घटनात्मक पदावरील 25 वर्षांच्या कार्यकाळानिमित्त महावितरणतर्फे प्रत्येक तालुक्यात विशेष सेवा कक्ष उभारण्यात आले आहेत. या कक्षांच्या माध्यमातून येत्या 17 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे.

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कल्याण, चंद्रपूर, नाशिक, कोल्हापूर, भांडुप आणि पुणे येथील विशेष सेवा कक्षांशी थेट संवाद साधून अभियानाचा प्रातिनिधिक आढावा घेतला. या वेळी पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना, मागेल त्याला सौर कृषिपंप, नवीन वीजजोडणी आणि स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर (स्मार्ट) योजनेच्या लाभार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. विरारचे सुशील जयप्रकाश पाटील, नाशिकच्या गजराबाई सुला वरडे, पुण्याचे आनंद सरदेशमुख, चंद्रपूरचे धीरज पत्रू नैताम, कोल्हापूरचे गजानन घाग व बाळासाहेब नदाफ आणि रायगडचे सुनील रामभाऊ बरड या लाभार्थ्यांसह उपस्थित बँक प्रतिनिधींनी या अभियानाबद्दल समाधान व्यक्त केले. विशेष सेवा कक्षांमुळे अर्जांवर तात्काळ कारवाई झाली आणि बँकेचे प्रतिनिधी तेथेच उपस्थित असल्याने कर्जाची सोय जागीच उपलब्ध झाली, असे मनोगत लाभार्थ्यांनी व्यक्त केले. वीजग्राहकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि कर्मचाऱ्यांची तत्परता कौतुकास्पद असल्याचे श्री. लोकेश चंद्र यांनी नमूद केले.

‘स्मार्ट’ योजनेतून 5 लाख कुटुंबांना मोफत विजेचा लाभ

येत्या मार्च महिन्यापर्यंत 'स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर (स्मार्ट)' योजनेअंतर्गत राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल अशा 5 लाख घरगुती वीजग्राहकांच्या छतावर 1 किलोवॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

या योजनेनुसार दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून 30 हजार रुपये आणि राज्य सरकारकडून 17 हजार 500 रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. तसेच 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांना केंद्र सरकारच्या 30 हजार रुपये अनुदानासोबत राज्य सरकारकडून 10 हजार रुपयांचे अनुदान आणि अनुसूचित जाती व जमातीच्या ग्राहकांना राज्य सरकारकडून 15 हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान दिले जात आहे. अल्पशी उर्वरित रक्कम भरून या योजनेचे लाभार्थी सुमारे 25 वर्षे मोफत विजेचा लाभ घेऊ शकतील, अशी माहिती अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिली.

वरिष्ठ अधिकारी आणि अभियंत्यांची उपस्थिती

या उच्चस्तरीय संवादादरम्यान महावितरणचे संचालक (संचालन) धनंजय औंढेकर, ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळाचे (REC) कार्यकारी संचालक सौम्या कांत, महावितरणचे कार्यकारी संचालक परेश भागवत व  चंद्रमणी मिश्रा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

तसेच मुख्य अभियंते  पंकज तगलपल्लेवार (मुख्यालय),  सुंदर लटपटे (नाशिक),  हरिश गजबे (चंद्रपूर),  संजय पाटील (भांडुप),  स्वप्निल काटकर (कोल्हापूर),  ज्ञानदेव पडळकर (प्रभारी-पुणे),  रवींद्र आव्हाड (प्रभारी-कल्याण) यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, बँक प्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000000