एलपीजी तुटवड्यामुळे ठाणे जिल्ह्यात केरोसीनचे वितरण; प्रति कुटुंब 3 लिटरचा कोटा निश्चित

 

ठाणे,दि.27(जिमाका): सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या १२ मार्च २०२६ च्या आदेशानुसार, एलपीजीला तात्पुरता पर्याय म्हणून केरोसीनचे (घासलेट) वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयांतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी एकूण ३७ लक्ष ४४ हजार लिटर (३ हजार ७४४ KL) केरोसीनचा साठा मंजूर करण्यात आला असून, त्यातील ४८,००० लिटरचा (४८ KL) वाटा ठाणे जिल्ह्याला मिळाला आहे.

पात्रता आणि वितरणाचे नियम..

ठाणे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, हे वितरण प्रामुख्याने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) शिधापत्रिकाधारकांसाठी असेल. मात्र, केरोसीनच्या उपलब्धतेनुसार आणि लोकांच्या प्रतिसादाचा विचार करून श्वेतपत्रिकाधारकांनाही हे इंधन मिळण्यास पात्र धरले जाईल. ज्या कुटुंबांकडे शिधापत्रिका नाही, त्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आलेले नाही; ग्रामपंचायतीचा रहिवासी दाखला पुरावा म्हणून सादर केल्यास अशी कुटुंबेही केरोसीन मिळवू शकतात. तसेच, स्थलांतरित मजुरांना केंद्र किंवा राज्य शासनाचे ओळखपत्र दाखवून या सुविधेचा लाभ घेता येईल.

अशी असेल वाटप प्रक्रिया..

     प्रत्येक पात्र कुटुंबाला किंवा शिधापत्रिकेला ३ लिटर केरोसीनचे वाटप केले जाणार आहे. हे वाटप अधिकृत रास्त भाव धान्य दुकानदार आणि किरकोळ केरोसीन परवानाधारकांमार्फत केले जाईल. जर एखाद्या विशिष्ट गावात केरोसीन विक्रेता उपलब्ध नसेल, तर तेथील नागरिकांनी नजीकच्या गावातून आपला कोटा मिळवावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ठाणे जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या ४८ किलो लिटर साठ्याच्या वाहतुकीसाठी एकूण ४ टँकरला परवानगी देण्यात आली आहे. मार्च आणि एप्रिल २०२६ या महिन्यांसाठी तालुकानिहाय मागणीनुसार हे वाटप केले जाणार आहे. दरम्यान, केरोसीनच्या विक्री दराबाबतचे स्वतंत्र आदेश शासन स्तरावरून लवकरच निर्गमित केले जातील,असे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी कळविले आहे.

00000

Comments

Popular posts from this blog

भुवनेश्वर येथे पार पडलेल्या ज्युनिअर नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये ठाण्याच्या साईशा पवारने हर्डल्स शर्यतीत पटकाविले 'रजत पदक'

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नूतन ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालय बांधकाम स्थळाला दिली भेट

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध मनाई अणि निवारण) अधिनियम 2013 (Posh Act) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन