जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

    ​             ठाणे,दि.22(जिमाका) :- भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार साल 2026 हे एल निनोचे वर्ष असल्याने कृषी क्षेत्रावर त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनची वाटचाल मंदावणे, पावसाचे आगमन उशिरा होणे, पावसात मोठा खंड पडणे आणि एकूणच पर्जन्यमान कमी राहणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. याचा थेट फटका खरीप हंगामातील पेरण्यांना बसू शकतो आणि शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणी किंवा पुनर्लागवडीची वेळ येऊ शकते. मातीतील ओलावा वेगाने कमी झाल्यामुळे पिकांवर ताण येतो, तसेच फुलोरा व दाणे भरण्याच्या महत्त्वपूर्ण अवस्थेत पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवल्यास अन्नधान्य उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते. संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीमुळे जलस्त्रोतांमधील साठा घटून भूजल पातळी खाली जाण्याची आणि उच्च तापमानामुळे बाष्पीभवन वाढून पिकांची पाण्याची गरज वाढण्याची भीती आहे. या नकारात्मक परिणामांना तोंड देण्यासाठी   शासनाचा कृषी विभाग आणि ठाणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय पूर्णपणे सज्ज झाले आहे.   ​  ...

    ​             ठाणे,दि.22(जिमाका) :- ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला अधिक बळ देणारी आणि पारंपारिक पशुपालन व्यवसायाला उद्योजकतेचे आधुनिक स्वरूप देणारी 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना' संपूर्ण पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग सज्ज झाला आहे. महाआयटीकडून सध्या 'महाडीबीटी' पोर्टलवर अर्ज प्राप्त करून घेण्यासाठी विशेष सुविधा निर्माण करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात असून, ते पूर्ण होताच इच्छुक लाभार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी दिली आहे.   ​             राज्यातील पशुसंवर्धन व्यवसायाला एक नवीन दिशा देण्यासाठी आणि प्रामुख्याने ग्रामीण भागात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण करण्यासाठी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला चालना देणारी ही योजना राज्याच्या आर्थिक विकासात अत्यंत भरीव योगदान द...

  ​             ठाणे दि.22(जिमाका) :- ठाणे जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासी शेतकरी बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या शेतीला हक्काचे पाणी मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषद ठाणे कृषी विभागामार्फत सन २०२६-२७ या वर्षाकरिता दोन अत्यंत महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) आणि नवबौद्ध व अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविली जात आहे. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध घटकांवर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनुदान दिले जाणार असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी बांधवांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद ठाणेचे कृषी विकास अधिकारी मुनीर बाचोटीकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. ​             या योजनांतर्गत सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्या...

    ठाणे दि. २१ (जिमाका) :-   Catch The Rains When It Falls Where it Falls ही संकल्पना राबविण्याकरिता पावसापासून उपलब्ध पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे जतन करण्यासाठी शेत जमिनीच्या प्रत्येक एक एकर शेतीमधील उताराचे ठिकाण शोधून जलतारा करावयाचा आहे. साधारणपणे असे म्हटले जाते की, पडणाऱ्या पावसाचे 35% पाणी वाहून जाते हे वाहुन जाणारे पाणी जलतारा उपचार माध्यमातून पाणी अडवून जिरवणे शक्य होत आहे. यामुळे सिंचन विहिरींच्या पाणी पातळीत वाढ होते. तसेच अतिरीक्त पाण्यामुळे जमीन चिबड होण्यापासुन बचाव होतो. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेचा मूलभूत उद्देश ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींना अकुशल कामाची मागणी केल्यानंतर कामे उपलब्ध करून देणे आहे. तसेच जलताराच्या माध्यमातून संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था शेतकऱ्यास उपलब्ध करणे हा मुख्य हेतू आहे. 1) शेताच्या निवड केलेल्या उतार भागात 5 फुट (रुंदी) X 5 फुट (लांबी) X 6 फुट खोलीचा एक खड्डा तयार करावा. (1.5 मी X 1.5 मी. X 1.80 मी). 2) हा खड्डा मोठ्या आकाराच्या कठीण प्रकारच्या (टोळ) प्राधान्याने 80 mm तसेच 100 mm आकाराच्या दगडाने भरावा. 3) एक ज...

      ​             ठाणे दि. २१ (जिमाका) :- भारतीय हवामान विभागा नुसार २०२६ हे एल निनों चे वर्ष आहे. एल निनोमुळे भारतीय मान्सूनची वाटचाल मंदावते, ज्यामुळे पिकांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो आणि अन्नधान्य उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असते. एल निनो स्थिती असताना पावसाचे आगमन उशिरा होणे, पावसात खंड पडणे व एकूण पर्जन्यमान कमी राहणे असे परिणाम दिसू शकतात. त्यामुळे खरीप हंगामातील पेरणी उशिरा होण्याची क्रिया पुन्हा पेरणी (पुनर्लागवड) करण्याची वेळ येऊ शकते. मातीतील ओलावा लवकर कमी झाल्यामुळे पिकावर ताण येऊन पिकाच्या वाढीवर व उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. फुलोरा व दाणे भरण्याच्या अवस्थेत पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यास उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असते. सभांव्य दुष्काळी परिस्थितीमुळे जलस्रोतामध्ये पाणीसाठा कमी झाल्यास सिंचनाची उपलब्धता घटते व भूजल पातळी कमी राहते. तसेच उच्च तापमानामुळे बाष्पीभवन वाढून पिकाची पाण्याची गरज वाढते. एकूणच, EL-Nino मूळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन शेती उत्पादनावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक...

      ​             ठाणे दि. २१ (जिमाका) :- ठाणे जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासी शेतकरी बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या शेतीला हक्काचे पाणी मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषद ठाणे कृषी विभागामार्फत सन २०२६-२७ या वर्षाकरिता दोन अत्यंत महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) आणि नवबौद्ध व अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविली जात आहे. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध घटकांवर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनुदान दिले जाणार असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी बांधवांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद ठाणेचे कृषी विकास अधिकारी मुनीर बाचोटीकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. ​             या योजनांतर्गत सिंचनाच्या सो...

  ठाणे, दि.20(जिमाका) :- राज्यातील गाई आणि म्हशींच्या जातींमध्ये गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी तसेच प्रजनन प्रक्रियेवर कायदेशीर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३ " लागू केला आहे. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊनही अद्याप क्षेत्रीय स्तरावरील अनेक खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादात्यांनी आणि संबंधित संस्थांनी 'महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे' आपली अधिकृत नोंदणी केलेली नाही. ही गंभीर बाब समोर आल्यानंतर पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी अधिनस्त अधिकारी वर्गाला कडक निर्देश देत, अशा अनधिकृत आणि नियमबाह्य काम करणाऱ्या सेवादात्यांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यामध्ये या महत्त्वपूर्ण कायद्याची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूंचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित चालणाऱ्या गैरप्रकारांना पूर्णपणे आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. नव्या नियमांनुसार राज्यातील सर्व ...